राप्रउ पोख्रेल (७२) आमरूपमा परिचित नाम होइन, तर लेखकहरूको ‘सर्कल’मा उनी लोकप्रिय छन् । साहित्य, दर्शन, राजनीति र इतिहासमा दख्खल राख्ने उनको ‘सर्वधर्म समभाव’ किताब प्रकाशित छ । ऐतिहासिक विवेचनामार्फत मात्रै राजनीतिको गुदी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनले सात सालको क्रान्ति र त्रिपक्षीय दिल्लीसम्झौताबारे यस्तो धारणा राखे :
२००७ सालको क्रान्तिले नेपालको इतिहासमा ठूलो महत्त्व राख्छ । भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाली कांग्रेसबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिले क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याएको थियो । क्रान्तिताका म ८/९ वर्षको बच्चो थिएँ । जलेश्वरस्थित भिनाजुको घरमा बसेर पढ्ने गर्थें । त्यतिवेला धनुषा, सर्लाही र महोत्तरी एउटै जिल्ला थियो । जलेश्वर सदरमुकाम भएकाले राणाका बडाहाकिम त्यहाँ बस्ने गर्थे । जलेश्वरमा त्यतिवेला बडाहाकिम थिए– तिलकशमशेर राणा । भिनाजु प्रहरी सेवामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँबाटै क्रान्तिबारे पहिलोपटक सुनेको थिएँ । प्रहरी सूत्र र बडाहाकिमसँगको पहुँचका कारण राजनीतिक घटनाक्रमबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्थ्यो । बिहारबाट निस्कने ‘आर्यवर्त’ र बनारसबाट निस्कने ‘आज’ पत्रिकाको उहाँ नियमित पाठक हुनुहुन्थ्यो । यसले उहाँको राजनीतिक चेतनालाई तिखारेको थियो ।
जलेश्वरमा सरकारी फौजको डफ्फा थियो । मुक्तिसेनाबाट आक्रमण होला भनेर उनीहरूले ट्रेन्च खनेका थिए । ‘फलानो ठाउँसम्म कांग्रेस आइपुग्यो रे’ भनेको सुनिन्थ्यो । कांग्रेस त्यतिवेला भयको प्रतीक थियो । हामीजस्ता भुरालाई चाहिँ ‘यो कांग्रेस भन्ने चिज के होला’ भन्ने लाग्थ्यो । हाम्रा लागि कांग्रेस रहस्यजस्तै थियो, उत्सुकता जगाउने ।
त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताले क्रान्तिलाई टुंगोमा पुर्यायो । दिल्ली सम्झौतामा राजा, राणा र कांग्रेसको संलग्नता भएजस्तो देखिए पनि कांग्रेसको भूमिका सम्झौतापत्रमा ल्याप्चे ठोक्नेभन्दा बढी थिएन । राजा र राणाबीच भारतले सहमति गराइदिन लागेको थाहा पाएपछि कांग्रेस अध्यक्ष र क्रान्तिका ‘डिक्टेटर’समेत रहेका मातृकाप्रसाद कोइरालाले विरोध गर्नुभयो । विरोधपछि कांग्रेस नेतालाई पनि दिल्ली झिकाइयो । यद्यपि, सहमतिका बुँदा र प्रावधानबारे उनीहरूको राय लिन आवश्यक ठानिएन । सहमतिपत्रमा ल्याप्चे ठोकेर कांग्रेस नेता नेपाल फर्किए ।
०००
सात सालको क्रान्ति बुझ्नुअघि नेपाल–भारत सम्बन्धको जग बुझ्न अनिवार्य हुन्छ । गृष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’, दमननाथ तुलाधरको ‘कन्टेम्पोरोरी नेपाल’, लियो ई रोजको ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’, भुवनलाल शर्मासँग मिलेर रोजले लेखेको ‘डेमोक्रेटिक इनोभेसन्स इन नेपाल’, एसडी मुनिको ‘नेपाल एन्ड इन्डिया– अ चेन्जिङ रिलेसन्स’लगायत किताबले नेपाली इतिहासको त्यो चरणलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रसंग पृथ्वीनारायण शाहबाट कुरा सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले आरम्भ गरेको एकीकरण प्रक्रियाले भारतीय उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस साम्राज्यको विस्तारवादी ध्येयमा भाँजो हालेको थियो । ब्रिटिस साम्राज्यले भारतका राजारजौटालाई गाभ्दै लगेका वेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा नेपालले आन्तरिक, बाह्य, प्रतिरक्षा, अर्थ र व्यापार–वाणिज्यसम्बन्धी क्षेत्रमा कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले त्यतिवेलै केही मौलिक अवधारणा ल्याएका थिए । पछि, उनको अवधारणालाई ‘दिव्योपदेश’ नाम दिइयो ।
ब्रिटिस साम्राज्य र पृथ्वीनारायणबीच सुरुदेखि नै वैरभाव थियो । काठमाडौं विजय गर्ने प्रयत्न पृथ्वीनारायण शाहबाट हुँदा काठमाडौंका त्यतिवेलाका राजा जयप्रकाश मल्लले गोरखासँग भिड्न ब्रिटिससँग सैन्य सहायता मागेका थिए । जयप्रकाशको अनुरोधमा ब्रिटिसले क्याप्टेन किनलकको नेतृत्वमा नेपालतर्फ फौज पठायो । नेपाल छिर्दै गरेको ब्रिटिस फौजमाथि सिन्धुलीगढीमा तैनाथ गोरखाली फौजले सन् १७६६ मा हमला गर्यो । गोरखाको सशक्त प्रतिरोधका कारण ब्रिटिस सैनिक नेपाल छिर्न सकेनन् । त्यसको दुई वर्षपछि काठमाडौंलाई पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो अधीनमा ल्याए । सिन्धुलीगढीको युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहको पराजय भएको भए नेपालको इतिहास पूरै बदलिने थियो । किनकि, कुनै निहित स्वार्थ नराखी जयप्रकाश मल्लको सहायता गर्ने पवित्र इच्छा राखेर ब्रिटिस सैनिक नेपाल पसेको थिएन ।
नेपालको भूगोल देखेर ब्रिटिस लोभिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको उतारचढावले उनीहरूलाई नेपालप्रति अझ आकर्षित गरेको थियो । १७औँ शताब्दीदेखि बेलायती इसाई मिसनरी तिब्बत छिर्न थालिसकेका थिए । तिब्बत छिर्न उनीहरूले नेपालको बाटो समात्नुपथ्र्यो । तिब्बत छिर्ने अर्को नाका कास्मिरको काराकोरम घाँटी मात्रै थियो । यसैकारण ब्रिटिसले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति चाहेको थियो ।
ब्रिटिसले तिब्बतलाई त्यतिवेला स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा हेर्ने गरेको थियो । भारतीय उपमहाद्वीप र चीनबीचको ‘बफर जोन’का रूपमा उनीहरूले तिब्बतलाई स्वीकार गरेका थिए । त्यसैले तिब्बतको दक्षिणी भेगमा रहेको नेपालसहित सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अधीनस्थ बनाउने उनीहरूको ध्येय थियो । अर्कोतर्फ, तिब्बतमाथि रुसी साम्राज्यको गतिविधि सन् १८९५ देखि बढ्न थालेको थियो । यस्तोमा ब्रिटिस साम्राज्यले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बतमा आफ्नो सक्रियता बढाउन आवश्यक ठानेको थियो । उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तान, तुर्कमिनिस्तानलगायत मध्य एसियामा रुसी साम्राज्य फैलिसकेको थियो । भारतीय उपमहाद्वीपको साँधसीमासम्म रुसी सेनाको फैलावटले ब्रिटिस साम्राज्यलाई पिरोलेको थियो ।
त्यसैले तिब्बतसँग सहज नाका भएको नेपाललाई अधीनमा लिन ब्रिटिस लालायित थिए । तर, पृथ्वीनारायण शाहको वैदेशिक र फौजी नीतिले उनीहरूको लालसा तुहाइदियो । उनको अवसानपछि नेपालको रक्षा र विदेश नीति परिवर्तन हुन थाल्यो । बनारसमा लखेटिएका राजा रणबहादुर शाहले शक्तिमा फर्किन अंग्रेजसँग हिमचिम बढाए । अनेक दरबारिया षड्यन्त्रका कारण देश छोडेर वनारस जान बाध्य पारिएका राजा राजेन्द्रविक्रमले पनि व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि ब्रिटिससँग सम्पर्क बढाए । यसो गर्दा नेपाली राजनीतिमा ब्रिटिसको भूमिका बढ्दै गयो । पछि, जंगबहादुर राणाले राजेन्द्रविक्रमलाई थुनामा राख्नुपरेको थियो ।
०००
जंगबहादुर राणाको उदयपछि नेपालको रक्षा र विदेश नीतिमा आमूल परवर्तन भयो । पृथ्वीनारायण शाहले अवलम्बन गरेको ब्रिटिससँग सदैव सजग रहने नीति जंगबहादुरको पालामा अवलम्बन गर्नु सजिलो थिएन । भारतीय उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस साम्राज्य निकै शक्तिशाली भइसकेको थियो । बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि जंगबहादुरले ब्रिटिससँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर नेपालको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने नीति लिए । भित्रभित्रै उनी पनि अंग्रेजविरोधी थिए । ब्रिटिस सेनामा गोरखा फौज भर्तीप्रति वेलावेला उनले व्यक्त गर्ने गरेको असन्तुष्टिबाट ब्रिटिस साम्राज्यप्रतिको उनको भित्री धारणा थाहा पाउन सकिन्छ । यद्यपि, सार्वजनिक रूपमा भने उनले ब्रिटिससँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट नेपाललाई विमुख गराउने प्रयास कहिल्यै गरेनन् ।
चन्द्रशमशेरको पालामा नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्यो । सन् १९०१ मा उनी प्रधानमन्त्री बने । त्यतिवेला तिब्बतमा रुसी सेनाको गतिविधि सघन हुँदै गएको थियो । ल्हासामा नेपालको महावाणिज्य दूतावासमार्फत तिब्बतमा जारी रुसी गतिविधिलाई चन्द्रशमशेरले राम्रोसँग नियालिरहेका थिए । भारतीय उपमहाद्वीपको साँधसीमामै रुसको सैन्य गतिविधिलाई उनले नेपालको कूटनीतिक लाभका निम्ति भजाउने काम गरे । ब्रिटिस साम्राज्यलाई उनले रुसी ‘थ्रेट’बारे सजग गराए । तिब्बत रुसको पोल्टामा गए मध्य एसिया र भारतीय उपमहाद्वीपमा ब्रिटिस साम्राज्यलाई ठूलो धक्का लाग्नेमा उनले ब्रिटिसलाई ‘कन्भिन्स’ गराए । तिब्बतमा रुसको उपस्थिति अन्त्य गराई ब्रिटिस साम्राज्यका निम्ति सहज वातावरण निर्माण गर्न नेपालले मध्यस्थता गरिदिने प्रस्ताव उनले राखे । तिब्बतमा ब्रिटिसले सैन्य अभियान चलाए नेपालले सहयोग गर्ने वचनसमेत उनले दिए । चीनसँगको छलफलमा तिब्बतबाट रुसलाई खेद्नेलगायत कुरा चन्द्रशमशेरबाट सुनेपछि भारतस्थित तत्कालीन ब्रिटिस भाइसराय लर्ड कर्जनले नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट ब्रिटिस साम्राज्य बढी लाभान्वित हुने निष्कर्ष निकालेका थिए । तिब्बतमा सैन्य, राजनीतिक र आर्थिक सक्रियता बढाउन नेपालको सहयोग लिनु ब्रिटिसका लागि आवश्यक भयो । ब्रिटिसको यस्तो मनस्थिति बुझेपछि उनले नेपाल र ब्रिटिस साम्राज्यबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गराउन अग्रसरता लिए । नभन्दै सन् १९२३ मा यस्तो सन्धि भयो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ स्वतन्त्र तथा स्वाधीन राष्ट्रको हैसियत बनायो ।
नेपाल र ब्रिटिसबीच यस्तो सन्धि गराउनुपूर्व चन्द्रशमशेरले निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो । लर्ड कर्जनकै पालामा बेलायतमा नयाँ राजा भए । दिल्ली दरबारमा हुने नयाँ राजाको राज्याभिषेक समारोहमा चन्द्रशमशेरलाई पनि आमन्त्रण गरियो । समारोहमा भारतका राजारजौटालाई बसाउन विशेष ठाउँ तोकिएको थियो । तर, चन्द्रशमशेरले कसैगरी पनि भारतीय राजारजौटाको पंक्तिमा बस्न मानेनन् । उनको अडानपछि स्वतन्त्र देशका प्रतिनिधिकै पंक्तिमा उनलाई बसाइयो । यो चन्द्रशमशेरको ठूलो कूटनीतिक सफलता थियो । त्यतिवेला दुई देशबीच सन्धि भएकै थिएन ।
राज्याभिषेक समारोहकै ‘साइडलाइन’मा चन्द्रशमशेरले भाइसराय कार्जनसमक्ष भेट मागँे । भारतका रजौटासँग भाइसरायले भेटनु ‘प्रोटोकल’विपरीत हुने जवाफ ब्रिटिस पक्षबाट आयो । यद्यपि, चन्द्रशमशेरले कर्जनलाई अन्त्यमा भेटेरै छाडे । १० मिनेटका लागि तय गरिएको भेटघाट डेढ घन्टासम्म लम्बियो । तिब्बतमा रुसको उपस्थिति घटाउन नेपालले ब्रिटिसलाई गर्न सक्ने सहयोगबारे चन्द्रशमशेरबाट कुरा सुनेपछि कर्जनले नेपाललाई विश्वासमा लिने मनस्थिति बनाए । नभन्दै चन्द्रशमशेरले भनेबमोजिम ब्रिटिसले तिब्बतमा सन् १९०४ मा सैनिक पठायो । यसमा नेपालले सहयोग गर्यो । सिक्किमको नाथुलापास हुँदै बेलायती सैनिक तिब्बत छिरे । तिब्बत छिर्ने बेग्लै नाका ब्रिटिसलाई उपलब्धि हुनु नेपालका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदाजनक थिएन । यद्यपि, कूटनीतिक रूपमा भने नेपालले मनग्गे लाभ कमायो ।
सन् १९१३ मा सिम्ला सम्झौताअन्तर्गत ब्रिटिसले तिब्बतलाई विभाजन गर्ने योजना अघि सार्दा चीनले ठाडै अस्वीकार गरिदियो । सिंगो अविभाज्य तिब्बतलाई आफ्नो संरक्षणअन्तर्गत राख्ने अडानबाट चीन डगमगाएन । सम्पूर्ण तिब्बतमाथि चीनले ‘सुजरेनिटी’ दाबी गरेकाले नेपाल–ब्रिटिस सम्बन्धप्रति ब्रिटिसले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरामा चन्द्रशमशेरले ब्रिटिस अधिकारीलाई सहमत गराए । चन्द्रशमशेरबाट भएका यस्ता विविध पहलपछि नेपालसँग सन्धि गर्न ब्रिटिस साम्राज्य तयार भएको हो । यसले नेपाललाई भारतीय राजारजौटाका राज्यभन्दा माथिल्लो दर्जा प्रदान गर्यो । तिब्बतलाई चीनले आफ्नै क्षेत्र मान्न थालेपछि ब्रिटिसले अब नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ मान्नुपर्ने भयो । ब्रिटिस रणनीतिकारको धारणामा आएको यस्तो बदलावलाई चन्द्रशमशेरले नेपालको हितमा भजाउने काम गरे ।
सन् १९३५ ताका जुद्धशमशेरको पालामा नेपाल र ब्रिटिसबीच राजदूत आदानप्रदान हुन थालिसकेको थियो । नेपाल पूर्ण स्वाधीन हुँदा ब्रिटिसलाई अझ बढी फाइदा हुने भयो । स्वाधीन नेपाल ब्रिटिस इन्डियाका लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कर्जनको नीतिलाई भारत स्वाधीन भएपछि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले निरन्तरता दिए । नवस्वाधीन भारतले यसरी उपनिवेशकालीन कूटनीतिक परम्परालाई निरन्तरता दियो ।
कर्जनले नेपालसँग सन् १९२३ मा गरेको सन्धिजस्तै पण्डित नेहरूले नेपालसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे । त्यसपछि नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध क्रान्ति सुरु भयो । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि क्रान्ति टुंगियो र प्रजातन्त्र आयो । १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, त्रिपक्षीय सम्झौता र त्यसपछि नेपालमा भारतीय भूमिका कर्जनको नीतिमा आधारित थियो । त्यसैले त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता र प्रजातन्त्र स्थापनामा भारतीय भूमिका बुझ्न पहिले कर्जनलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
०००
मोहनशमशेरले नेहरूलाई रिझाएर राणाशाही टिकाउन भारतसँग १९५० को सन्धि गरेका हुन् भन्ने कतिपय इतिहासकारले बताउने गरेका छन् । तर, यस्तो भनाइ मलाई सही लाग्दैन । दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीसँग ब्रिटिस साम्राज्य जुधिरहेको वेला भारतबाट अंग्रेज फिर्ता जाने तय भइसकेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका भारतमा ‘क्विट इन्डिया मुभमेन्ट’ उत्कर्षमा पुगेकाले युद्धमा ब्रिटिसलाई गाह्रो परेको थियो । आन्दोलन रोके युद्धपछि भारतलाई ब्रिटिस ‘डोमिनियन’ बनाउने प्रस्ताव भारतीय नेताले मानेनन् । पूर्ण स्वाधीनता दिने वचनबद्धता ब्रिटिस सरकारबाट आए मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने अडानमा उनीहरू थिए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्टले भारतीयहरूको माग स्वीकार गर्न ब्रिटिस सरकारलाई दबाब दिएपछि अन्तत: ब्रिटिस सहमत भयो । त्यसैले भारतबाट अंग्रेज फिर्ता जाने कुरा युद्ध नसकिँदै तय भइसकेको थियो । अंग्रेजको फिर्तीपछि उनीहरूको मित्रताको आडमा टिकेको राणाशाही ढल्छ भन्ने सामान्य कुरा मोहनशमशेरले नबुझ्ने कुरै थिएन । राणाशाही ढले पनि नेपाली स्वाधीनता अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने पवित्र अभिप्रायबाट उनी प्रेरित थिए । ब्रिटिस फर्किएपछि नेपाललाई भारतीय संघकै हिस्सा बनाउने प्रयत्न कतैबाट नहोस् भन्नेमा उनी सचेत थिए । यसैको उपज थियो, उनले भारतसँग सन् १९४७ मा गरेको यथास्थितिको सम्झौता । यो सम्झौताले नेपाल, भुटान, सिक्किमलगायत कास्मिरबाहेकका भारतीय उपमहाद्वीपका हिमाली राज्यप्रतिको भारतीय नीतिलाई उपनिवेशकालकै अवस्थामा राखेको थियो ।
नेहरूले कर्जनकै नेपाल नीति अवलम्बन गर्ने निधो गरेलगत्तै चीनमा माओत्सेतुङको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट क्रान्ति सम्पन्न भयो । लगत्तै माओले तिब्बतमा चिनियाँ फौज उतारे । त्यतिवेला भारतले यथास्थितिको सम्झौता गरिसकेको थियो । तिब्बतमा चीनको सैन्य सक्रियताका कारण भारतले उत्तरी सीमामा चिनियाँ ‘थ्रेट’ महसुस गर्यो । चीन अझ उत्तरपट्टि सक्रिय हुन नपाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न भारतले नेपालसँग सुरक्षा सन्धि गर्नैपर्ने बाध्यता देख्यो । यसैको उपज हो– १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि । सन्धिसँगै आदानप्रदान भएका पत्रचार आदिले यसलाई पारस्परिक सुरक्षा सन्धिको स्तर दिलाएको छ । यो फौजी सन्धि भने होइन । यो सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएको छ । यद्यपि, नेपालको सुरक्षा र विदेश नीति भारतसँग जोडिएको छ भन्ने प्रस्तावनालाई सन्धिले अनुमोदन गरेको छ । यसले चीनको प्रतिरोधमा नेपाल र भारतलाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिएको छ । सँगसँगै नेपालमा कुनै पनि विदेशीको उपस्थितिलाई निषेध गर्न खोज्ने भारतीय अभिप्राय पनि सन्धि र योसँग आदानप्रदान भएका पत्रमा झल्किएको छ ।
नेपालमा आफूप्रति ‘लोयल’ सरकार बने मात्रै १९५० सन्धिको अक्षरश: पालना हुन्छ भन्ने विश्लेषण भारतीय पक्षबाट भयो । यस्तै परिवेशमा भारतले नेपालमा क्रान्तिको अवधारणा अघि सारेको थियो । क्रान्तिको बीज प्रजा परिषद्ले रोपेको भए पनि विसं. १९९७ सालमा यसका सबै नेता पक्राउ परेपछि प्रजा परिषद्को अभियान व्यावहारिक रूपमा शून्य भएको थियो । यस्तोमा भारतीय भूमिमा कांग्रेस पार्टीको जन्म भयो । क्रान्तिमा यही पार्टी अग्रपंक्तिमा रह्यो ।
भारतलाई नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गराउनुपर्ने मूलत: चार कारण थिए । एउटा, नेहरूमा रहेको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता । दोस्रो, भारतको नेपाल नीतिमा सुरक्षासम्बन्धी विषयको प्राधान्य । तेस्रो, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ र यस्तो स्थिरता आफूअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने भारतीय मान्यता । र, चौथो, प्रजातन्त्रअनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ।
भारतीय संस्थापनको यस्तो आकांक्षासँग राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायणजस्ता नेहरूसँग विभिन्न विषयमा मतभिन्नता राख्ने भारतीय समाजवादी नेता पनि सहमत थिए ।
सात सालको कात्तिक महिनामा कांग्रेसले राणाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति सुरु भएको घोषणा गर्यो । माघमा राणाशाही झुक्यो । फागुनमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा भयो । सबै काम फटाफट भए, मानौँ, सबै कुरा पहिले नै तय भइसकेको थियो । यति छोटो अवधिमा यति ठूलो परिवर्तन नेपालबाहेक अन्त कतै सम्भव भएको पाइँदैन ।
दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले क्रान्तिको समापन र नेपालको भावी मार्ग तय गरेको थियो । दिल्ली सम्झौतामा मुख्य तीन बुँदा थिए । पहिलो, निर्वाचित जनप्रनिधिबाट गठित संविधानसभाले संविधान बनाउने । दोस्रो, निर्वाचन नहुँदासम्म राणा र राजनीतिक दल सम्मिलित संयुक्त सरकार बनाउने र यो सरकारले निर्वाचन गराएर दुई वर्षभित्र संविधान तयार पार्ने । तेस्रो, राणाले राजा बनाएका ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीबाट हटाएर त्रिभुवनलाई पुनर्बहाली गर्ने ।
टंकप्रसादलगायत प्रजातन्त्रको बिउ रोप्ने प्रजा परिषद्का नेता क्रान्तिताका जेलमा थिए । उनीहरूलाई क्रान्तिका निम्ति आवश्यक ठानिएन । प्रजा परिषदे नेपाली माटोमा जन्मिएको र स्थानीय परिवेशमै भिजेको थियो । टंकप्रसाद आचार्य, गोपालप्रसाद रिमाल, विजय मल्ल, गोपालदास श्रेष्ठ, त्रिपुवर सिंह प्रधानलगायत नेताले नेपाली माटोबाटै नागरिक अधिकार र राजनीतिक स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाएका थिए । यस्तो राजनीतिक शक्ति नेपालमा उदाए चीनप्रतिको भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालले अक्षरश: अनुमोदन नगर्ला भन्ने भय भारतलाई थियो । त्यसैले उनीहरूलाई क्रान्तिताका जेलबाट निकाल्ने पहल गरिएन । मातृकाप्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालालगायत नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता कलकत्ता अथवा बनारसमा क्रियाशील थिए । गणेशमान सिंह चाहिँ नेपालबाट भागेर पारी पुगेका थिए । कांग्रेसी नेताहरूको जीवनको अधिकांश समय भारतमै बितेकाले उनीहरूलाई भारतीय नेताले बढी विश्वास गर्थे । बिपी जम्मा ६८ वर्ष बाँचे । जेलजीवनबाहेक उनले नेपालमा १६ वर्षमात्रै बिताए । उनको बाँकी जीवन भारतमै बित्यो ।
१९५० को सन्धि र त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताप्रति कांग्रेस नेतृत्व सिद्धान्तत: सहमत थियो । क्रान्तिपूर्व मोहनशमशेरले भारत भ्रमण गर्दा भारतले उनलाई १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, उनले भारतीय भूमिमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । देश फर्किएर छलफल गर्छु भन्दै सन्धिको मस्यौदा बोकेर आए । मोहनशमशेरले भारतका सबै कुरा मानेको खण्डमा भारतले राणाशाहीकै समर्थन गर्ला भन्ने भय बिपीलाई भयो । त्यसैले मोहनशमशेर नेपाल फर्किएलगत्तै उनले हतार–हतार ‘नेपाल र भारतबीच साझा सुरक्षा नीति बन्नुपर्छ’ भनेर वक्तव्य दिए । सन्धिमा हस्ताक्षर नगरी मोहनशमशेर नेपाल फर्किएपछि भारत सशंकित बनेको थियो । भारतलाई चिढ्याउँदै राणाशाहीले ००४ सालमै अमेरिकासँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको थियो । त्यसैले मस्यौदा बोकेर फर्किएका मोहनशमशेरमाथि दबाब सिर्जना गर्न भारतले ००६ सालमा नेपाली कांग्रेस गठन गरायो । यही पृष्ठभूमिमा १९५० को सन्धि र त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता भयो ।
०००
क्रान्ति सम्पन्न भएपछि नेपाली राजनीतिमा भारतको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । कांग्रेसभित्रको किचलो भारतीय नेताले मिलाइदिनुपर्ने भयो । कतिपटक त नेपाली मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै दिल्लीमा बस्न थाल्यो । मन्त्रिपरिषद् र राजालाई भारतीय ब्युरोक्र्याट्सको निगरानीमा राखियो । उनीहरूले नेपालका सम्पूर्ण मामिला ‘डिक्टेट’ गर्न थाले । भारतले चाहेका व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने संस्कार संस्थागत भयो । आफूप्रति ‘लोयल’ नेपाल सरकारबाट भारतले हाम्रो सुरक्षा र विदेश मामिलामा हालीमुहाली खोजेको थियो ।
विसं. २०१० तिर भारतले नेपालसमक्ष परराष्ट्र र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा केही आपत्तिजनक प्रस्ताव गरेको थियो । चीनसम्बन्धी कुनै निर्णय गर्नुअघि भारतको परामर्श लिनुपर्ने, भारतको दूतावासमार्फत विदेशमा कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव भारतले गरेको थियो । भारतीय प्रस्तावमा राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मी सबै सहमत थिए । तर, त्यतिवेला राजकाजमा युवराज महेन्द्रको हालीमुहाली सुरु भइसकेको थियो । त्रिभुवन बिरामी भएकाले महेन्द्र राजकीय शक्तिको मियो बन्दै गएका थिए । राजा, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री सबै सहमत हुँदासमेत उनकै कारण भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।
नयाँ पत्रिका
